8th Pay Commission : तुम्हीही सरकारी कर्मचारी म्हणून शासकीय सेवेत कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून अथवा मित्र परिवारातून कोणी शासकीय सेवेत असेल तर तुमच्यासाठी आजची ही बातमी खूपच कामाची ठरणार आहे.यामुळे फिटमेंट फॅक्टर वाढणार असून पगारात भरीव वाढ होणार आहे. सध्या 2.57 पट असा फिटमेंट फॅक्टर लागू आहे मात्र हा 3.68 पट होऊ शकतो असा दावा केला जात आहे. असे झाले तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आठ हजाराची वाढ होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 26,000 वर जाणार आहे.
8 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कोणते मिळणार फायदे?
1 जानेवारी 2026 पासून कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करत असते. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 10 वर्षांचा होईल. हा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर 8 वा वेतन आयोग लागू होईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची गणना करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर वापरला जातो. सध्या हा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका आहे. म्हणजे मूळ वेतन किमान वेतनाच्या 2.57 पट असेल. जर 8 व वेतन आयोग लागू झाला तर तो वाढून 3.68 इतका होण्याची शक्यता आहे. 7 व्या वेतन आयोगानुसार वय पे मॅट्रिक्स स्तर 1 वर मूळ पगार 18,000 रुपये असेल तर 8 व्या वेतन आयोगानुसार मूळ पगार 21,600 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
eighth pay commission भारत सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे जी देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रभावित करणार आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून 8वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वेतन आयोगाची पार्श्वभूमी
भारतात दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची परंपरा आहे. सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार, पुढील वेतन आयोग 2026 मध्ये अपेक्षित होता. केंद्रीय कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून 8व्या वेतन आयोगाची मागणी करत होते.
8व्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली असली तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास अजून काही वर्षे लागतील. या कालावधीत सरकार विविध हितसंबंधित घटकांशी चर्चा करेल आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीचे नियोजन करेल. आयोग स्थापन झाल्यानंतर त्याचे अहवाल आणि शिफारशी तयार होण्यास काही महिने लागतील.
8व्या वेतन आयोगाची घोषणा ही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी भेट आहे. यामुळे त्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, जी त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणेल. तथापि, या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना आर्थिक स्थिरता आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.
