Health Insurance Scheme:आरोग्य विमा योजना,नव्या केंद्र सरकारचा आरोग्य सेवांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण निर्णय
Health Insurance Scheme:आरोग्य विमा योजना
नव्या केंद्र सरकारने आरोग्य सेवांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आरोग्यसेवांची तरतूद ३%पर्यंत वाढवून, म्हणजेच दुप्पट करून, आरोग्य विमा योजना (Health Insurance Scheme) विकसित करण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. यासाठी काही महत्वपूर्ण मुद्दे पुढे मांडले आहेत.
श्रीनाथ रेड्डी कमिटीची शिफारस
यापूर्वी संपुआच्या काळात श्रीनाथ रेड्डी कमिटीने करावर आधारित तरतुदीतून राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना (Health Insurance Scheme) प्रस्तावित केली होती. त्यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अडीच टक्के तरतूद मागितली होती. मात्र, अपुर्‍या निधीमुळे आणि अनेक त्रुटींमुळे ही योजना पुढे जाऊ शकली नाही.
आणखी पाहा : ABHA health card: अजून आभा हेल्थ कार्ड काढले नाही? जाणून घ्या काय आहे आभा हेल्थ कार्ड. फायदे आणि उपयोग
नवीन आरोग्यविमा योजना
(Health Insurance Scheme) या नव्या योजनेत सर्व जनतेला आरोग्यविमा कार्ड देण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये किमान १ लाख रुपयांचे संरक्षण दिले जाईल, आणि आजारांची यादी न करता विविध वैद्यकीय सेवांचा समावेश असेल. हे संरक्षण शासकीय तसेच खाजगी रुग्णालयांतून मिळेल.
सध्याचे आरोग्य खर्चाचे आव्हान
सरकारी आणि खाजगी वैद्यकीय खर्च अनुक्रमे १.१% आणि ३.५% आहे, त्यामुळे खाजगी क्षेत्राकडून वैद्यकीय सेवा घेण्यास २.५% इतकी तरतूद अपुरी ठरू शकते. म्हणून, खाजगी सेवांवरील खर्चाचे व्यवस्थापन हा एक मोठा प्रश्न राहील.
कामगार विमा योजना
श्रीनाथ रेड्डी कमिटीच्या शिफारशी ब्रिटन आणि कॅनडासारखी पूर्णपणे सरकार आधारित वैद्यक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी होत्या. परंतु ब्रिटनमध्ये ८.५% इतका खर्च असून देखील, तेथील व्यवस्था अडचणींचा सामना करत आहे. भारतात, विविधता आणि खाजगी क्षेत्राची मोठी उपस्थिती लक्षात घेता, कामगार विमा योजना सुधारून त्यात असंघटित व्यावसायिकांना सामील करणे एक योग्य उपाय ठरेल.
त्रिस्तरीय आरोग्य रचना
कुठल्याही राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसाठी त्रिस्तरीय रचना असावी लागते, जिथे प्राथमिक सेवेला गेट किपर किंवा द्वारपालाचे महत्त्व दिले जाईल. भारतात अशी रचना करण्यासाठी पुनर्रचना आणि शिस्त आवश्यक आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शक प्रकल्प सुरू करून हा प्रयोग यशस्वी करता येईल.
सामाजिक आरोग्य योजना
जर्मनी, दक्षिण कोरिया आणि चीनसारख्या देशांनी सरकार आणि कुटुंब यांच्या सहभागातून सामाजिक आरोग्य योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये वैद्यकीय व्यावसायिक, शासन, आणि ग्राहकांचे प्रतिनिधी यांची सामीलगिरी असते. अशा योजना भारतात सुद्धा उपयुक्त ठरू शकतात.
उपचार पद्धती आणि विविधता
भारतात आयुर्वेद, होमिओपॅथी, योग यासारख्या उपचार पद्धतींचा प्रचार करणे, उपकेंद्रांवर तज्ञांची नेमणूक करणे, आणि प्राथमिक स्तरावर या पद्धतींचा प्रसार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवांचा एकूण खर्च कमी होईल आणि उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य उपयोग होईल.
वैद्यकीय प्रशिक्षणाची गरज
प्राथमिक सेवा सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षित पॅरामेडिक्स नियुक्त करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रुग्णालयांवरील भार कमी होईल. उत्तम सेवा देऊ शकणारी रुग्णालये सुरू करून टिकावीत, आणि राष्ट्रीय योजनांमध्ये त्यांचा समावेश करणे ही देखील एक आवश्यकता आहे.
सरकारने जनतेसाठी परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा विकसित करून, गरिबांना त्यासाठी विनाखर्च संरक्षण देण्याची योजनेवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
