व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लिक करा

Agriculture Policy 2024: नव्या सरकार चे शेती विषयक धोरण: कांदा, मका, खाद्यतेल धोरणात बदल?

By Rohit K

Published on:

Agriculture Policy 2024: नव्या सरकार चे शेती विषयक धोरण: कांदा, मका, खाद्यतेल धोरणात बदल?

 

Agriculture Policy 2024: देशभरात नव्या सरकारची स्थापना होणार असून, शेतकऱ्यांच्या काही महत्वाच्या अपेक्षा आहेत. कापूस, सोयाबीन, कांदा, मका, गहू, तांदूळ आणि साखर यांच्या आयात-निर्यात धोरणांवर शेतकऱ्यांसह आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे लक्ष लागले आहे. नव्या सरकारला शेतीमाल धोरणात काही बदल करावे लागणार आहेत, ज्यात शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि मागण्या समाविष्ट आहेत.

 

Agriculture Policy 2024: कापूस आणि खाद्यतेल आयात निर्यातीचे शेतीविषयक धोरण

 

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लिक करा

कापूस उत्पादकांनी यंदा दुष्काळाचा फटका सोसला आहे. कापसाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव कमी झाल्याने आयात शुल्क काढण्याची मागणी होत आहे. जर सरकारने निर्यात धोरण कायम ठेवले, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार नाही. त्याचप्रमाणे खाद्यतेल आयात शुल्क केवळ ५.५ टक्क्यांवर आणल्यामुळे सोयाबीनच्या भावावर दबाव आला आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी भाव मिळत असल्याने आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे.

 

Agriculture Policy 2024: कांदा शेतीविषयक धोरणातील बदलांची अपेक्षा

 

मागील सहा महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांची कोंडी केली आहे. निर्यातबंदी, निर्यात शुल्क आणि निर्यात मूल्य यामुळे शेतकऱ्यांना कांद्याचे योग्य भाव मिळाले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत याचे पडसाद उमटले आहेत. नव्या सरकारकडून कांदा धोरणात बदलाची अपेक्षा आहे.

 

Agriculture Policy 2024: मका आयात आणि जीएम मका शेतीविषयक धोरण 

 

मक्याला पोल्ट्री, इथेनॉल आणि स्टार्च उद्योगांकडून मागणी आहे. देशात ‘जीएम’ मका आयातीला परवानगी नसल्यामुळे पोल्ट्री उद्योग स्वस्त मका आयात करण्याची मागणी करत आहे. सध्या मक्यावर ६० टक्के आयात शुल्क आहे. हे शुल्क काढण्याची मागणी आहे. नव्या सरकारकडून या मागणीवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

 

Agriculture Policy 2024: गहू, तांदूळ, साखरेचे शेतीविषयक धोरण बदलणार?

 

गहू उत्पादन घटल्यामुळे आयात शुल्क काढण्याची मागणी आहे. सरकारने पांढरा तांदूळ आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी तर अर्ध उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावले आहे. त्यामुळे तांदळाची निर्यात खुली करण्याची मागणी आहे. याशिवाय, चालू हंगामात साखर निर्यातीला परवानगी न दिल्याने निर्यातीचा कोटा वाढवण्याची मागणी आहे. नव्या सरकारकडून या धोरणात बदल होण्याची शक्यता आहे.

मोदी सरकार शेती धोरण व्हिडिओ:

 

शेतकऱ्यांच्या या अपेक्षा आणि मागण्यांवर नव्या सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांनी अपेक्षित बदलांची पूर्तता झाल्यास, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. नव्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य निर्णय घ्यावेत, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.

आणखी पाहा: Mansoon Update 2024: जाणून घ्या देशाच्या कोणत्या भागात पाऊस दाखल होणार..

Rohit K

Related Post

Leave a Comment

Close Visit agrinews