Farmhouse scheme: शेतकऱ्यांसाठी महाबँकेची ‘फार्महाऊस बांधणी योजना’ – ग्रामीण विकासाकडे एक पाऊल
Farmhouse scheme: शेतकऱ्यांसाठी महाबँकेची फार्महाऊस बांधणी योजना
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रने ‘फार्महाऊस बांधणी योजना’ (Farmhouse scheme) सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या परिसरात फार्महाऊस बांधण्यासाठी आकर्षक व्याजदरावर कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीत निवासाची सुविधा मिळावी आणि शेतीच्या कामांसाठी जवळ राहता यावे, हाच या योजनेचा उद्देश आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
बँक ऑफ महाराष्ट्रची ही Farmhouse scheme योजना शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः लाभदायी ठरू शकते. कर्जाच्या परतफेडीसाठी दीर्घकालीन कालावधीची सुविधा दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करण्यास अधिक वेळ मिळतो आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येत नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही विशिष्ट अटींचे पालन करावे लागते. शेतकऱ्यांनी त्यांची शेती व्यवसायासाठी वापरणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल.
शेतकऱ्यांचे लाभ
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतच राहण्याची सुविधा मिळाल्यास, ते शेतीच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतात. तसेच, शेतीशी निगडित विविध कामांमध्ये वेळेवर लक्ष देणे शक्य होते. या योजनेचा लाभ घेतल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनातही वाढ करता येईल. योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थैर्य आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे.
कर्जसुविधेचा वापर कसा करावा?
बँक ऑफ महाराष्ट्रने दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी कर्जासाठी अर्ज करताना त्यांची शेतीची कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे. कर्ज मिळवण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी बँकेच्या शाखेत जाऊन अर्ज करावा लागतो. अर्जाची प्रक्रिया सुलभ असून, शेतकऱ्यांना बँक कर्मचारी योजनेबद्दल संपूर्ण मार्गदर्शन करतात.
बँक ऑफ महाराष्ट्रची ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्वाची ठरेल, अशी आशा आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीसह जीवनामध्ये सुधारणा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा : https://bankofmaharashtra.in/mar/farmhouse-agriculturists-scheme