Goverment Schemes For Farmers: “शेतकऱ्यांसाठी माती आरोग्याचे क्रांतिकारी उपाय: सरकारी योजना आणि अनुदानांची सर्व माहिती”

आणखी पाहा:BailGada Sharyat Video: थेट मरणाच्या दारातून आलेला परत: व्हायरल व्हिडिओची कहाणी

Goverment Schemes For Farmers:

शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत:

शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या अंतर्गत आर्थिक मदत उपलब्ध आहे. या योजनांचा लाभ घेतल्यास शेतकऱ्यांना मातीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि साधने मिळू शकतात.Goverment Schemes For Farmers

मोफत वीज, रेशन, प्रवास इत्यादी शासकीय योजना बंद होणार का? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल || Free Government Schemes

• ISOPOM: जिप्सम/पायराइट/चुना/डोलोमाइट पुरवठा: प्रति हेक्टरी Rs 750
• ISOPOM: सूक्ष्म पोषक तत्वांची पुरवठा: प्रति हेक्टरी Rs 500
• राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन: जैविक शेतीचा अवलंब: प्रति हेक्टरी Rs 10,000
• राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन: वर्मी-कंपोस्ट युनिट: प्रति युनिट Rs 30,000 (1 हेक्टरी क्षेत्रासाठी)
• कार्य योजना जैविक शेती योजना: वर्मी-कंपोस्ट युनिट: प्रति युनिट Rs 2500
• कार्य योजना जैविक शेती योजना: बायोडायनामिक कंपोस्ट: प्रति युनिट Rs 250
• कार्य योजना जैविक शेती योजना: सी.पी.पी. सांस्कृतिक युनिट: प्रति युनिट Rs 250
• कार्य योजना जैविक शेती योजना: पॉलीथीन वर्मी बेड: प्रति युनिट Rs 5,000
• कार्य योजना जैविक शेती योजना: एकात्मिक पोषक व्यवस्थापनाचा प्रचार: प्रति हेक्टरी Rs 1000
• माती सर्वेक्षण आणि माती परीक्षण योजना: माती नमुने परीक्षण (NPK): प्रति नमुना Rs 15, सूक्ष्म पोषक तत्व: प्रति नमुना Rs 200, पीएच, ईसी, भौतिक आणि रासायनिक विश्लेषण: प्रति नमुना Rs 250, पाणी परीक्षण: प्रति नमुना Rs 100
• मातीच्या आरोग्य व्यवस्थापन आणि सुपीकता प्रकल्प: सेंद्रिय खतांच्या वापराचा प्रचार: प्रति हेक्टरी Rs 500
• मातीच्या आरोग्य व्यवस्थापन आणि सुपीकता प्रकल्प: अम्लीय मातीसाठी चुनखडी/मूलभूत स्लॅगचा पुरवठा: प्रति हेक्टरी Rs 500 @ 25% किंमतीवर
• मातीच्या आरोग्य व्यवस्थापन आणि सुपीकता प्रकल्प: सूक्ष्म पोषक तत्वांचा प्रचार आणि वितरण: प्रति हेक्टरी Rs 500
• राष्ट्रीय जैविक शेती प्रकल्प: फळ आणि भाजीपाला कचऱ्यापासून कंपोस्ट युनिट स्थापन करणे: 100 टीपीडी क्षमतेसाठी एकूण वित्तीय खर्चाच्या 33% सबसिडी, मर्यादा Rs 60 लाख.
• राष्ट्रीय जैविक शेती प्रकल्प: जैविक खत आणि/किंवा जैविक कीटकनाशक युनिट स्थापन करणे: 200 टनांसाठी एकूण वित्तीय खर्चाच्या 25% सबसिडी, मर्यादा Rs 40 लाख.
• एकात्मिक धान्य विकास कार्यक्रम: गहू, डाळी, तांदळात सूक्ष्म पोषक तत्वे: 50% खर्च मर्यादित Rs 500 प्रति हेक्टरी.
• तेलबिया उत्पादन कार्यक्रम: कमी पोषक क्षेत्रात सूक्ष्म पोषक तत्वांची पुरवठा: 50% खर्च मर्यादित Rs 500 प्रति हेक्टरी.
• केंद्रीय पुरस्कृत साखर ऊस विकास योजना: जिप्सम, सूक्ष्म पोषक आणि हिरवा खत पुरवठा: 50% खर्च मर्यादित Rs 1000 प्रति हेक्टरी.