Manodhairya Yojana: बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि हल्ला पिडीतांना आर्थिक मदतीसाठी ‘मनोधैर्य योजना’: सुधारित स्वरूपात लागू
Manodhairya Yojana: पिडीत महिला आणि बालकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘मनोधैर्य योजना’ लागू
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि ऍसिड हल्ल्याच्या पिडीत महिला आणि बालकांच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजना Manodhairya Yojana लागू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पिडीतांना मानसिक आघातातून सावरण्यासाठी तसेच आर्थिक आणि सामाजिक मदतीसह पुनर्वसनाच्या संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सुधारित स्वरूपात योजनेचे कार्यान्वयन करण्यात आले असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आर्थिक सहाय्याच्या निकषांमध्ये बदल केले आहेत.
योजनेची उद्दिष्टे आणि गरज:
1.पुनर्वसन आणि मानसिक आधार: बलात्कार आणि हल्ला पिडीतांना सर्वात मोठा मानसिक धक्का बसतो. या मानसिक आघातातून सावरण्यासाठी त्यांना समुपदेशन सेवा आणि मानसिक आधार देणे ही या योजनेची प्राथमिकता आहे.
2.आर्थिक मद: तपिडीत महिलांना 1 लाख रुपयांपर्यंत तर विशेष प्रकरणांमध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते. आर्थिक साहाय्यामुळे पिडीतांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्यात मदत होते.
3.निवारा आणि वैद्यकीय मदत: योजनेअंतर्गत पिडीतांना निवारा तसेच वैद्यकीय उपचार मिळविण्याची सुविधा दिली जाते. हल्ल्यात किंवा बलात्कारात गंभीर जखमी झालेल्यांना तातडीने वैद्यकीय सेवा पुरवली जाते.
4.कायदेशीर मदत: पिडीतांना न्याय मिळवण्यासाठी योग्य कायदेशीर सल्ला आणि मदत पुरविण्यात येते. यात आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे, न्यायालयीन प्रक्रिया समजावून देणे, आणि कायद्याचा योग्य वापर कसा करायचा याबाबत मार्गदर्शन दिले जाते.
5.शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण: पिडीत महिला आणि बालकांना त्यांच्या भविष्याचा विचार करून शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या स्वावलंबी आयुष्याची सुरुवात करता येते.
सुधारित योजना आणि बदल:
1.सिंगल विंडो सिस्टिम: या योजनेत अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सिंगल विंडो प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. अर्ज स्वीकारण्यापासून ते आर्थिक सहाय्य देण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया राज्य आणि जिल्हा विधिक सेवा प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
2.ITPA अधिनियम अंतर्गत मुलींचा समावेश: सुधारित मनोधैर्य योजनेंतर्गत, ITPA (Immoral Traffic Prevention Act) अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या मुलींनाही आर्थिक सहाय्य आणि पुनर्वसनाच्या सेवांचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे बालकांची सुरक्षितता आणि पुनर्वसनासाठी एक मजबूत पायाभूत संरचना निर्माण केली जात आहे.
आर्थिक मदतीचे स्वरूप:
– पिडीतांना सामान्य प्रकरणांमध्ये 1 लाख रुपयांची मदत दिली जाते.
– विशेष आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये ही मदत 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
– या रकमेतून पिडीतांना त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक आर्थिक मदत दिली जाते.
महत्वाचे फायदे:
– पिडीतांना समाजात पुनर्वसन करण्याची संधी.
– मानसिक आधारामुळे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यास मदत होते.
– आर्थिक मदतीने त्यांचे आयुष्य सुरळीत होण्यासाठी मोठा हातभार लागतो.
– शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणामुळे त्यांना नवीन संधी मिळतात.
उच्च न्यायालयाचा सहभाग:
या योजनेत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुधारणा करण्यात आल्या असून, पिडीतांना वेळेवर आणि प्रभावी मदत मिळावी यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या आहेत.
निष्कर्ष:
मनोधैर्य योजना Manodhairya Yojana बलात्कार आणि हल्ला पिडीतांसाठी एक महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेद्वारे पिडीतांना आर्थिक, मानसिक, कायदेशीर आणि सामाजिक आधार मिळवून देणे हे महाराष्ट्र सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
