Pik Vima: विमा कंपनीकडे 2,306 कोटी थकीत, 21 लाखांहून अधिक शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित, पुण्यात कृषी आयुक्त कार्यालयावर होणार मोर्चा
Pik Vima: पिक विम्याची मंजूर रक्कम अजून मिळालेली नाही
Pik Vima पिक विमा थकबाकी: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 2023-24 च्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिक विम्याची मंजूर रक्कम अजून मिळालेली नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्यांना दिला जाणारा पिक विमा अद्याप न मिळाल्याने स्वतंत्र भारत पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुण्यातील कृषी आयुक्त कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला
आणखी पाहा : Pik Vima 2023: राज्यातील 10 जिल्ह्यांना सरसकट पीकविमा वाटप सुरू
21 लाखांहून अधिक शेतकरी विम्यापासून वंचित
महाराष्ट्रातील 21 लाख 45 हजार 665 शेतकरी अजूनही पिक विम्यापासून Pik Vima वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांना 2,306 कोटी रुपयांची रक्कम विमा कंपनीकडून मिळणे बाकी आहे. परंतु, ही रक्कम सरकारकडून विमा कंपनीला देण्यात आली नाही, त्यामुळे कंपनी शेतकऱ्यांना पैसे वितरित करू शकत नाही. अनेक आंदोलने करूनही शेतकऱ्यांना केवळ खोटी आश्वासने मिळाली आहेत, असे स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले.
सरकारकडून तातडीने निर्णयाची मागणी
शेतकऱ्यांनी गेली दीड वर्षे पिक विम्याच्या रकमेची वाट पाहत आहेत. मात्र, सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळावेत म्हणून हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जर सरकारने तातडीने पिक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले नाहीत, तर या मोर्चात पुढील आंदोलनाची घोषणा केली जाईल, असा इशारा अनिल घनवट यांनी दिला आहे.
मोर्चाचा मार्ग
9 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता पुणे स्टेशन येथील महात्मा गांधी पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. हा मोर्चा अलंकार टॉकीज चौक, साधू वासवानी चौक मार्गे सेंटर बिल्डिंगमधील कृषी आयुक्त कार्यालयावर जाईल. पीक विम्याचे पैसे न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन अनिल घनवट, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे आणि महिला आघाडीच्या अध्यक्ष सीमा नरोडे यांनी केले आहे.
सरकारला शेवटची संधी
शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कांसाठी हा मोर्चा निर्णायक ठरणार आहे. सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे दिले नाहीत, तर यापुढे आणखी आक्रमक आंदोलन छेडले जाईल, असे या नेत्यांनी ठामपणे सांगितले.