PM Kisan Yojna Update: का शेतकऱ्यांना परत करावे लागणार दोन हजार रुपये?
8,221 शेतकऱ्यांना परत करावे लागणार दोन हजार रुपये
PM Kisan Yojna Update: पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (PM Kisan Yojna) योजनेला आता पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. पण, काही शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आता डोकेदुखी ठरत आहे. त्यांच्याकडून दोन हजार रुपयांची वसुली केली जाणार आहे.
PM Kisan yojna सुरुवात आणि उद्दिष्टे
फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झालेली पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षातून तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी दोन हजार रुपये देण्यात येतात, म्हणजेच एकूण सहा हजार रुपये. ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया नियमितपणे अद्ययावत ठेवावी लागते, ज्यामुळे या योजनेचा खरा लाभ मिळावा.
PM Kisan Yojna Update: बोगस लाभार्थ्यांचा वाढता प्रश्न
देशातील अनेक राज्यांमध्ये या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात आहे. बिहारमध्ये हे प्रमाण विशेषतः वाढले आहे. उत्तर बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यात बोगस लाभार्थ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतल्याचे उघड झाले. प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली आणि आता या बोगस लाभार्थ्यांकडून दोन हजार रुपयांची वसुली सुरू केली आहे.
PM Kisan Yojna Update: वसुलीची कारवाई आणि प्रशासनाची भूमिका
बिहारमध्ये 8,221 शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेची रक्कम परत करण्यासाठी नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. मधुबनी जिल्ह्यातील 425 शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत 54 लाख 42 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. हप्ता परत न करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
PM Kisan Yojna Update नीती आयोगाची समिक्षा आणि भविष्याची दिशा
केंद्रीय नीती आयोग PM Kisan Yojna समिक्षा करत आहे. या योजनेच्या उद्दिष्ट्यांची पूर्तता झाली का, योजनेचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला, योजनेत लाभ देताना काही गडबड झाली का, हे आयोग तपासणार आहे. त्यामुळे काही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. ही योजना बंद होणार की चालू राहणार, याविषयी निश्चितता नाही, पण भविष्यात योजनेत काही मोठे बदल होऊ शकतात.
निष्कर्ष
PM Kisan Yojna शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली असली तरी, बोगस लाभार्थ्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे काही शेतकऱ्यांसाठी ती संकट ठरली आहे. प्रशासन आणि नीती आयोगाच्या प्रयत्नांमुळे या योजनेतील त्रुटी दूर केल्या जातील आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल अशी आशा आहे.
