Free Government Schemes : मोफत वीज, रेशन, प्रवास इत्यादी शासकीय योजना बंद होणार का? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
राजकीय पक्षांच्या वतीने दिले जाणारे ‘मोफत’ आश्वासने
राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या वेळी नागरिकांना मोफत वीज, रेशन, प्रवास इत्यादी सुविधा देण्याचे आश्वासन देतात. या आश्वासनांमुळे मतदारांना आकर्षित करून निवडणुका जिंकण्याचे धोरण राजकीय पक्ष अवलंबतात. परंतु, याच धोरणांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची याचिका दाखल झाली आहे.
आणखी पाहा : रेशन कार्ड धारकांसाठी आनंदाची बातमी, या दिवाळीपूर्वी मिळणार आर्थिक सहाय्य || Ration Card news
याचिकेचा मुद्दा काय आहे?
ही याचिका राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधा आणि योजनांविरोधात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की निवडणुकीच्या काळात या मोफत योजना मतदारांना ‘लाच’ देण्याच्या प्रकारात मोडतात. त्यामुळे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी अशा योजना वापरणे थांबवले पाहिजे. याचिकेनुसार, मोफत योजना चालू ठेवणे हे लोकशाही प्रक्रियेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम करणारे आहे.
न्यायालयाचा दृष्टिकोन
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेला गांभीर्याने घेतले आहे. या प्रकरणावर सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने सरकारला विचारले आहे की या मोफत योजना बंद करण्यासाठी कोणते पाऊल उचलले जाईल? याचबरोबर निवडणूक आयोगाने असे आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कोणती कारवाई केली जाईल याबद्दलही स्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे.
मोफत योजनांचा प्रभाव
राजकीय पक्षांच्या मोफत योजना अनेकदा गरजू लोकांसाठी फायदेशीर ठरतात. विशेषतः गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी या योजना उपयुक्त ठरतात, जसे की मोफत रेशन, वीज किंवा महिलांसाठी मोफत प्रवास योजना. परंतु, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडतो. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, या योजना सरकारी उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम करत आहेत आणि दीर्घकालीन आर्थिक धोरणांच्या रचनेत अडथळा आणत आहेत.
विरोधकांची भूमिका
या याचिकेविरोधात अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, या योजना गरिबांचे हित जोपासण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांना वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरेल. तसेच, अनेकांनी असेही सांगितले आहे की या मोफत योजना गरिबी हटवण्यासाठी आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी गरजेच्या आहेत.
मोफत योजनांचा आर्थिक दृष्टिकोन
या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे की, मोफत योजना एकतर थांबवाव्यात किंवा त्यांची पुनर्रचना करावी. अनेक वेळा, राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अशा योजना जाहीर करतात ज्या प्रत्यक्षात कधीच अमलात आणल्या जात नाहीत, किंवा आणल्यास सरकारी अर्थसंकल्पावर फार मोठा भार होतो.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली आहे की मोफत योजना देणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कोणती कारवाई करण्यात येईल. निवडणूक आयोगावर असे आरोप केले जातात की ते अशा राजकीय पक्षांना योग्य प्रकारे आळा घालत नाहीत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत लोकशाहीचे उल्लंघन होते.
संभाव्य परिणाम
जर सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांवर बंदी घातली, तर याचा परिणाम फक्त राजकीय पक्षांवरच नव्हे तर नागरिकांवरही होईल. अनेक गरजू लोकांसाठी मोफत योजना एक प्रकारचे जीवनाधार आहेत. त्यामुळे ही बंदी लागू झाल्यास त्यांच्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकेने राजकीय पक्षांना विचार करण्यास भाग पाडले आहे की त्यांच्या निवडणूक आश्वासनांचा काय परिणाम होऊ शकतो. मोफत योजना एकीकडे गरिबांच्या कल्याणासाठी आवश्यक आहेत, परंतु त्यांच्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारा ताण देखील लक्षात घ्यावा लागेल. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची आता सर्वच पक्ष उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.
