Property Sales Tax: प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीवर TDS नियम बदलणार, जाणून घ्या घर खरेदीदारांवर काय परिणाम होणार
TDS on Property Selling: काय आहे नवीन नियम?
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या नवीन अर्थसंकल्पात मालमत्तेच्या विक्रीवर १% टीडीएस आकारण्याची घोषणा केली आहे. जर स्थावर मालमत्तेची किंमत ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर हा टीडीएस भरणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, अनेक खरेदीदारांनी एकत्रितपणे मालमत्ता खरेदी केली आणि त्यांचा वैयक्तिक वाटा ५० लाखांपेक्षा कमी असेल, तरीही या टीडीएसचा भार त्या व्यवहारावर येईल. त्यामुळे, यामध्ये खरेदीदारांच्या काही गैरसमजुती निर्माण झाल्या आहेत, ज्यांवर सविस्तर चर्चा करू.
मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये TDS लागू होण्याचे नियम
तुम्ही जर ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा फ्लॅट किंवा मालमत्ता खरेदी करत असाल, तर काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:
- घर खरेदीदाराने मालमत्तेच्या एकूण किमतीवर १% टीडीएस कापून तो आयकर विभागाकडे जमा करावा लागेल.
- टीडीएस कापल्यानंतर खरेदीदाराने विक्रेत्याला उर्वरित रक्कम दिली पाहिजे.
- हा टीडीएस भरताना 26QB फॉर्म ऑनलाईन भरावा लागतो. यासाठी टॅक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) आवश्यक नसतो, फक्त पॅन क्रमांक पुरेसा असतो.
📌आणखी पाहा: Home Loan and Home Buying Tips: गृहकर्ज घेण्याचा विचार करताय? हे सूत्र वापरा आणि EMI ची चिंता विसरा
TDS on Property Selling: टीडीएस कसा जमा करावा?
टीडीएस जमा करण्यासाठी घर खरेदीदाराने www.tin-nsdl.com या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. या प्रक्रियेसाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत:
पर्याय | विवरण |
---|---|
ऑनलाईन जमा | ई-टॅक्स पर्याय वापरून टीडीएस ऑनलाइन जमा करता येतो. नेट बँकिंगच्या माध्यमातून रक्कम भरता येते. |
बँक शाखेत जमा | तुमच्या बँकेच्या अधिकृत शाखेत जाऊन टीडीएस जमा करू शकता. |
महत्वाची टीप: TDS जमा करताना घ्यावयाची काळजी
टीडीएस भरताना घर खरेदीदाराने विक्रेत्याचा पॅन क्रमांक अचूक असल्याची खात्री करावी. चुकीची माहिती दिल्यास पुढील प्रक्रियेत समस्या निर्माण होऊ शकते. तसेच, जर ऑनलाईन फॉर्म भरताना काही चुका झाल्या, तर त्या सुधारण्यासाठी आयकर विभागाकडे विनंती करावी लागते. त्यामुळे सर्व माहिती अचूक भरणे अत्यंत आवश्यक आहे.
नवीन TDS नियमामुळे घर खरेदीदारांवर होणारा परिणाम
नवीन TDS on Property Selling नियमांमुळे घर खरेदीदारांना काही अतिरिक्त कर भरण्याची गरज पडणार आहे. विशेषत: ज्यांची मालमत्ता खरेदी ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे गृहखरेदीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि करचुकवेगिरीला आळा बसेल.