Telecome Company News: टेलिकॉम कंपन्यांना कोर्टाचा जोरदार दणका: याचिका फेटाळली, ग्राहकांवर होणार परिणाम?
एजीआर वाद पुन्हा चर्चेत
सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांच्या Telecome Company News याचिकेला नकार दिल्यामुळे, टेलिकॉम क्षेत्रात पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. 2019 साली दिलेल्या निर्णयाविरोधात व्होडाफोन-आयडिया, भारती एअरटेल आणि इतर काही कंपन्यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये समायोजित सकल महसूल (AGR) मोजणीबाबत फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
आणखी पाहा : Best Mobile Phones under 35000: 35,000 रुपयांच्या बजेटमध्ये सर्वोत्तम स्मार्टफोन निवडण्याचा मार्गदर्शक
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर कठोर भूमिका घेतली आणि कंपन्यांच्या आरोपांना दुजोरा न देता याचिका फेटाळली. 2019 साली दिलेल्या निर्णयानुसार, टेलिकॉम कंपन्यांनी AGR आधारित महसूल सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. यात फक्त मुख्य सेवांद्वारे नव्हे, तर बिगर-टेलिकॉम सेवांद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही महसूल वसूल केला जाणार आहे.
दूरसंचार कंपन्यांचे आरोप
टेलिकॉम कंपन्यांचा दावा होता की दूरसंचार विभागाकडून AGR मोजणीमध्ये चुका झाल्या आहेत, आणि त्या चुका दूर करण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना परवानगी द्यावी. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरोप फेटाळत, 2019 च्या निर्णयावर ठाम राहिले.
ग्राहकांवर परिणाम
AGR मुद्द्यावरून कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर महसूल भरावा लागत असल्याने, या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे. सेवा दर वाढवून कंपन्या आपला खर्च वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, ज्यामुळे सामान्य ग्राहकांना आर्थिक तडाखा बसू शकतो.
AGR म्हणजे काय?
समायोजित सकल महसूल (AGR) ही एक आर्थिक संकल्पना आहे, ज्याद्वारे केंद्र सरकार टेलिकॉम कंपन्यांकडून परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्क वसूल करते. या महसूलमध्ये कंपन्यांनी मिळवलेला एकूण उत्पन्न विचारात घेतला जातो, ज्यावर सुमारे 10% शुल्क आकारले जाते.
