Land since 1880: 1880 पासूनच्या जमिनी होणार मूळमालकाच्या नावावर – सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!
महाराष्ट्र सरकारने जमिनीच्या मालकी हक्कांशी संबंधित एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे Land since 1880 पासूनच्या जमिनीच्या मूळ मालकांना त्यांची जमीन परत मिळवता येणार आहे. सरकारने भूमी अभिलेखांच्या डिजिटलायझेशनमध्ये महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, या योजनेमुळे शेतकरी आणि जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनीचा इतिहास घरबसल्या मिळवता येणार आहे.
आणखी पाहा :ड्रोन दीदी योजना, केंद्र सरकारच्या लखपती दीदी योजनेतून महिलांसाठी विशेषत || Drone Didi Yojana
जमिनीच्या इतिहासाचे महत्त्व
जमीन खरेदी-विक्री किंवा कोणताही व्यवहार करताना त्या जमिनीचा संपूर्ण इतिहास माहीत असणे महत्त्वाचे असते. या इतिहासामध्ये मूळ मालकी, झालेल्या फेरबदलांची नोंद आणि सध्याची स्थिती यांचा समावेश असतो. सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी आणि खाते उतारे या पारंपारिक कागदपत्रांतून ही माहिती मिळते.
ई-अभिलेख कार्यक्रम: डिजिटल युगातील पाऊल
सरकारने 30 कोटींच्या आसपास जुने जमिनीचे अभिलेख डिजिटल स्वरूपात आणण्याचे ठरवले आहे. यामुळे नागरिकांना सहजपणे ऑनलाइन उतारे पाहता येणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचार कमी होईल, आणि पारदर्शकता वाढेल. आधी केवळ 7 जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेली ही सेवा आता 19 जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
डिजिटल उतारे कसे पाहायचे?
नागरिकांना आपल्या जिल्ह्यातील उतारे पाहण्यासाठी सरकारच्या भूमी अभिलेख वेबसाइटवर जाऊन, सर्वे किंवा गट नंबर टाकून माहिती मिळवता येईल. ही प्रक्रिया अगदी सोपी ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे नागरिकांना कोणतीही अडचण येणार नाही.
या उपक्रमाचे फायदे
– वेळ आणि पैशांची बचत: कार्यालयीन फेरफार टाळून नागरिकांना घरबसल्या माहिती मिळवता येणार आहे.
– भ्रष्टाचारावर आळा: डिजिटल नोंदींमुळे फेरबदल करणे कठीण होईल.
– शेतकऱ्यांना मदत: शेतकऱ्यांना कर्ज आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी आवश्यक असलेली माहिती त्वरित मिळेल.
मात्र, हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सरकारने डिजिटल साक्षरतेसाठी आणि इंटरनेट सुविधांसाठी पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे.
